माग पूरा गरेको भन्दै गोविन्द केसीलाई अनसन त्याग्न सरकारको आग्रह

माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको ठहर

माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको ठहर

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई उनका माग पूरा भएको भन्दै अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनसन तोडेर काममा फर्किन डा. गोविन्द केसीलाई आग्रह गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्वन्धी माथेमा प्रतिवेदनका सुझावहरु सबैजसो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद अन्तरगत सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावमाथि छलफल गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार सो बैठकले प्रतिवेदनका सबैजसो सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर सम्वन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ ।

‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएका विभिन्न १५ वटा सुझावहरुको विषयमा नीति सम्वन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिसँगै सार्वजनिक गरिएको निर्णयको फेहरिस्तमा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने विषय बाहेकका सुझावहरु सम्वोधन गरिएको देखिन्छ । सम्वन्धनको विषयमा १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि संस्थालाई आशयको पत्र (एलओआई) प्रदान नगर्न सुझाव दिइएकोमा हाललाई एलओआई दिन बन्द गर्ने उल्लेख छ । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तया गर्न लागेको मानवस्रोत विकास रणनीति अनुसार समग्रपक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

पहिले नै आसयपत्र पाइसकेका हकमा सम्वन्धित संस्थाको कार्यप्रगति र पूर्वाधारको मापदण्ड मूल्यांकन तथा संस्थापकको प्रतिवद्धतासमेत लिएर औचित्यपूर्ण देखिएमा नवीकरण गर्न सकिने निर्णय भएको छ । माथेमा समितिले भने कुनै पनि अवस्थामा नवीकरण नगर्न सुझाव दिएको थियो ।

मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने सुझावका हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्न लागेको मानवस्रोत विकास रणनीति प्राप्त भएपछि तय गर्ने निर्णय समितिले लिएको छ ।

प्रत्येक एमबीबीएस कार्यक्रममा बढीमा १०० जना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने सुझावमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्रमा मापदण्ड बनाएर लागू गरिने भएको छ ।

शुल्कका विषयमा उपत्यकाको हकमा शुल्क अधिकत्तम ३५ लाख कायम गर्न सरकार तयार भएको छ । शुल्क किस्ता वन्दीमा लिने व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक २ वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गरिने पनि समितिको निर्णय छ । उपत्यका बाहिरको हकमा लागत खर्चको आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले उचित रकम थप गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

बिडिएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकत्तम रु. १८ लाख भन्दा वढी लिन नपाइने सुझावलाई उपत्यकामा कार्यान्वयन गरी प्रत्यक दुई वर्षमा यो शुल्क पुनरावलोकन गरिने भएको छ । उपत्यका बाहिर भने स्थानको आधारमा शुल्क थप हुन सक्ने छ ।

Source: Online Khabar